हरिद्वार नगर निगम द्वारा भूमि क्रय से संबंधित प्रकरण को लेकर हरिद्वार मेयर और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की गहन और तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सचिव, पेयजल रणवीर सिंह चौहान द्वारा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर आख्या शीघ्र शासन को प्रस्तुत की जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार जनता के हितों और संसाधनों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।